विवादित बिषयहरु टुंगोमा पुर्याउन भन्दै गठन भएको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमिति आफैं विवादमा फसेको छ ।
बिज्ञापन
अघिल्लो महिना संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकलाई टुंग्याउन ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । मूल समितिले विवादित बिषयहरु छलफलबाट टुंगोमा पुर्याउनका लागि भन्दै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूको संयोजकत्वमा उपसमितिमा सांसदहरू अशोककुमार राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लीलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य थिए ।
बिज्ञापन
उक्त उपसमितिले विभिन्न १४ वटा विवादित बिषयहरु पहिचान गरी २० वटा गोप्य बैठक राखेर विधेयकसँग सरोकार राख्ने सरकारी पक्षहरू लोकसेवा आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारे र मूल समितिमा बुझाए ।
तर कतिपय विवादित बिषयमा उपसमिति नै मतैक्य हुन सकेन । जहाँ सत्तापक्षका सांसदहरुको एकाथरी मत रह्यो भने प्रतिपक्षमा रहेका सांसदहरुको फरक मत । सोही कारण कतिपय विवादित प्रावधानमा प्रतिपक्षका पाँच जना सांसदहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर प्रतिवेदन तयार पारी मूल समितिमा बुझाएको समितिका एक सदस्यले कर्मचारी प्रेसलाई बताएका छन् ।
बिज्ञापन
समितिका एक संयोजक सहित ११ सदस्य रहेकोमा यी बिषयमा ५ जनाको फरक मत रहेको छ । यसरी नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेमा रास्वपाका चन्दा कार्की, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, हितराज पाण्डे र राजेन्द्र पाण्डे रहेका छन् ।
विवादित बिषयलाई थाती राखेर उपसमितिले मूल समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले कर्मचारीको ट्रेड युनियन राख्न नहुने भन्दै फरक विचार राख्दै आएका छन् । यस्तै कुलिङ पिरियडको बिषयमा समेत समितिका सांसदहरु बीच मत बाझिएको उपसमितिका एक सदस्यले कर्मचारी प्रेसलाई जनाएका छन् ।
रास्वपा सांसद कार्कीले निजामती सेवामा एक मात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेकी छिन् ।उनले दलगत ट्रेड युनियनले निजामती सेवामा राजनीतिक प्रभाव बढाउने, कर्मचारीहरूलाई गुटबन्दीमा फसाउने र सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले निजामती सेवालाई कुनै पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न, कर्मचारीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न र संस्थागत स्थायित्व कायम राख्न केवल आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई मात्र मान्यता दिनुपर्ने मेरो स्पष्ट मत छ ।’कार्कीले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि पनि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने मत दिएकी छन् । ‘दफा ८२ को उपदफा ४ मा उल्लेखित कुलिङ पिरियड कम्तीमा दुई वर्षको हुनुपर्छ मत राखेकी थिइन ।
त्यस्तै, नेकपा एसका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले नेपाल कृषि सेवाभित्रको पशु चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको चिकित्सकसरह समान आठौँ तहमा पदपूर्ति गरी सेवा प्रवेश गराउने विषय राख्नुपर्ने फरक मत राखेका छन् । उनका अनुसार,पेन्सन प्राप्त गरी नोकरीबाट बिदा भएको २ वर्षसम्म माथि तोकिएको सरकारी, गैरसरकारी विदेशी दातृ संस्थासँग सम्बन्धित कुनै पनि खालको जिम्मेवारीको कार्य गर्नु हुँदैन । भन्ने फरक मत राखेका छन् ।
यस्तै अतिरिक्त सचिव राख्ने वा नराख्ने बिषयमा समेत उपसमितिका सांसदहरुकै एकै मत रहेन । सोही कारण कर्मचारी ट्रेड युनियन,अवकाश पछि कुलिङ पिरियड राख्ने वा नराख्ने, अतिरिक्त सचिव, अवकाशको उमेर हदको बिषयमा समेत उपसमिति निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । ट्रेड युनियन र कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ को बिषयमा उपसमितिका सदस्यहरुबीच नै एकै मत हुन सकेन ।
यसरी विवादित बिषय उपसमितिले टुंग्याउन नसकेपछि संसदको चालु हिँउदे अधिवेशनबाटै संघीय निजामती सेवा विद्येयक पारित गर्ने भनिएका निजामतीलगायत विधेयक कम्तीमा अर्को हिउँदे अधिवेशनसम्म धकेलिने स्थिति बनेको छ ।
